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Saturday, December 3, 2022

बिजली कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु 29 नवम्बर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारम्भ होगा

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वाराणसी/लखनऊ/संसद वाणी

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र की आज लखनऊ में हुई बैठक में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन ने भी संघर्ष समिति के सभी आन्दोलनात्मक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने पर अपनी सहमति दी है। आज की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार संघर्ष समिति ने 29 नवम्बर 2022 से समस्त ऊर्जा निगमों में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने की नोटिस अपर मुख्य सचिव(ऊर्जा) को भी भेज दी है।
नोटिस में लिखा गया है कि ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबन्धन के स्वेच्छाचारी रवैये एवं नकारात्मक कार्यप्रणाली के कारण ऊर्जा निगमों को हो रही आर्थिक क्षति एवं ऊर्जा निगमों में व्याप्त भय के वातावरण को समाप्त कराने हेतु एवं बिजली कर्मियों की वर्षों से लम्बित न्यायोचित समस्याओ के समाधान हेतु बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद कुछ भी सार्थक कार्यवाही न होने के कारण संघर्ष समिति ने सरकार व प्रबन्धन के ध्यानाकर्षण हेतु आन्दोलन का निर्णय लिया है।
29 नवम्बर 2022 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारम्भ करने से पहले संघर्ष समिति के सभी घटक श्रम संघों/सेवा संगठनों की केन्द्रीय कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी व सदस्य 17 नवम्बर 2022 को लखनऊ में शक्ति भवन मुख्यालय पर प्रातः 10ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक शान्तिपूर्वक सामूहिक सत्याग्रह व प्रदर्शन करेंगे। 21 नवम्बर 2022 को राजधानी लखनऊ सहित समस्त जनपदों व परियोजनाओं पर अपराह्न 03 बजे से 05 बजे तक विरोध सभायें की जायेंगी। 22 नवम्बर 2022 से नियमानुसार कार्य आन्दोलन शुरू होगा। 03 नवम्बर से शुरू हुए प्रदेशव्यापी जन-जागरण व प्रेस कॉन्फ्रेंस 28 नवम्बर तक जारी रहेगा। ऊर्जा निगमों में शीर्ष प्रबन्धन स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार एवं नकारात्मक कार्य प्रणाली को उजागर करने हेतु प्रदेश भर के माननीय जनप्रतिनिधियों को 22 नवम्बर 2022 से ज्ञापन सौंपा जायेगा। 28 नवम्बर 2022 सायं 05ः00 बजे समस्त जनपद/परियोजना मुख्यालयों पर मशाल जुलूस कार्यक्रम व 29 नवम्बर 2022 को प्रातः 08 बजे से सभी ऊर्जा निगमों के समस्त कर्मचारी व अभियन्ता अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे।
बिजली कर्मचारियों, अवर अभियन्ताओं व अभियन्ताओं की मुख्य मांगों में सभी बिजली कर्मियों को पूर्व की भांति 09 वर्ष, कुल 14 वर्ष एवं कुल 19 वर्ष की सेवा के उपरान्त 03 पदोन्नत पदों के समयबद्ध वेतनमान दिये जायें, निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशकों व निदेशकों के पदों पर चयन किया जाये, सभी बिजली कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाये, ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के निजीकरण के आदेश वापस लिए जायें तथा 765/400/220 केवी विद्युत उपकेन्द्रों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाने का निर्णय रद्द किया जाये, पारेषण में जारी निजीकरण प्रक्रिया निरस्त की जाये, आगरा फ्रेंचाईजी व ग्रेटर नोएडा का निजीकरण रद्द किया जाये, ऊर्जा कर्मियों की सुरक्षा हेतु पावर सेक्टर इम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाये, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली व उड़ीसा सरकार के आदेश की भांति ऊर्जा निगमों के समस्त संविदा कर्मियों को नियमित किया जाये। वाह्य सेवा प्रदाता द्वारा संविदा कर्मियों के ई0पी0एफ0 भुगतान में किये गये घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की जाये एवं घोटाले की धनराशि वाह्य सेवा प्रदाता से वसूल की जाये। सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण कर यूपीएसईबी लि का गठन किया जाये, केन्द्र के सार्वजनिक उपक्रमों की तरह प्रदेश के ऊर्जा निगमों में भत्तों का पुनरीक्षण किया जाये तथा उत्पादन निगम में अप्रैल 2020 से रूके हुए उत्पादन प्रोत्साहन भत्ता को बहाल किया जाये, रियायती बिजली की सुविधा पूर्ववत जारी रखी जाये, बिजली कर्मियों को कई वर्षों से लम्बित बोनस का भुगतान किया जाये तथा भ्रष्टाचार एवं फिजूलखर्ची रोकने हेतु लगभग 25 हजार करोड़ के मीटर खरीद के आदेश रद्द किये जायें व कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर की जायें।
आज की बैठक में राजीव सिंह, प्रभात सिंह, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, जीबी पटेल, जय प्रकाश, गिरीश पांडेय, सदरुद्दीन राना, सुहेल आबिद, पी के दीक्षित, डीके मिश्रा, मो इलियास, महेन्द्र राय, केशर सिंह रावत, पी एन तिवारी, सुनील प्रकाश पाल, प्रेम नाथ राय, सनाउल्लाह, ए के श्रीवास्तव, सागर शर्मा, शम्भू रत्न दीक्षित, भगवान मिश्र, पवन श्रीवास्तव, रफीक अहमद, के पी सिंह, दीपक चक्रवर्ती, आलोक कुमार श्रीवास्तव, अजय द्विवेदी, अंकुर भारद्वाज, जगदीश कुमार भारती, शैलेन्द्र सिंह मुख्यतया उपस्थित रहे।

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